कृषि कानून 2020: इस कानून के माध्यम से, कृषि उत्पादकों को व्यापक मार्केट एक्सेस देने के लिए उनके बीच में मध्यस्थता को न्यूनतम किया जाएगा। इसके अलावा, कृषि उत्पादकों को अपनी उत्पादों की मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता भी मिलेगी।
कृषि उत्पादों के विपणन (संशोधन) कानून 2020: इस कानून के माध्यम से, कृषि उत्पादकों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके अलावा, इस कानून के तहत, कृषि उत्पादों को संभावित खरीदारों के लिए निशुल्क नमूने भेजने की अनुमति भी होगी।
कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन (संशोधन) कानून 2020: इस कानून के अंतर्गत, कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन के लिए इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट व्यापार को सुगम बनाया जाएगा।
कृषि बजट 2021-22: यह बजट कृषि सेक्टर के विकास के लिए बड़ी संख्या में उन्नयन पर फोकस करता है। इसमें कृषि उत्पादन, बीज, नवाचार, कृषि विज्ञान, कृषि बीमा और किसानों के आर्थिक सहायता के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है।
Fill in some text
कृषि संरक्षण अधिनियम 2020: इस अधिनियम के माध्यम से, कृषि संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के लिए नए अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कृषि अधिकारी (संशोधन) कानून 2020: इस कानून के माध्यम से, किसानों के लिए एक समन्वयक (अधिकारी) का नियुक्ति किया जाएगा, जो उनके अधिकारों की सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार होगा।
खेती कल्याण कटौती अधिनियम 2020: इस अधिनियम के माध्यम से, कृषि व्यवसाय में विशेष असमंजस या समस्याओं के लिए कल्याण कटौती फंड बनाया जाएगा।
खेती उत्पादों के विपणन और विपणन (सुधार और संशोधन) अधिनियम 2020: इस अधिनियम के माध्यम से, खेती उत्पादों के विपणन को विस्तार करने और सुधारने का प्रयास किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान: यह अभियान कृषि सेक्टर के लिए भी विशेष उद्देश्यों को अर्थपूर्ण बनाता है। इसके तहत कृषि उत्पादन, बीज, नवाचार, कृषि विज्ञान, नवीनतम खेती तकनीक, खेती विपणन और कृषि बीमा के लिए विशेष ध्यान दिय
कृषि अपमान निवारण एवं सम्मानित बोधि अधिनियम 2020: इस अधिनियम के माध्यम से, किसानों के खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक विधान बनाया गया है।