RBI की मौद्रिक नीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: विशेषज्ञों की राय

RBI की मौद्रिक नीति…….भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मतलब बहुत ही आसान है समझना, जब हमारे फाइनेंस सेक्रटरी हमारे लिए फाइनेंस से जुड़े हुए नीति बनाते हैं। वही नियम मौद्रिक नीती कहलाती है। बता दें कि RBI की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। इसी नीति के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक जनता में पैसो की आपूर्ति को पूरा करती हैं। इसके अलावा सरकार इस बात पर भी नजर रखती है की कितने सरकारी हो रहे हैं या विविध प्रकार के टैक्स से जो पैसा मिलता है उससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है।

मौद्रिक नीति समिति एक छह सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें तीन सदस्य आरबीआई से होते हैं और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमिटी की सिफारिश के आधार किया गया था। मौद्रिक नीति का मक़सद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है।

नरम रुख रखने पर आरबीआई मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को घटाती है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। बाजार में नकदी बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब आरबीआई कठोर रुख अपनाती है तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में नकदी घट जाती है। इसका उत्पादन और खपत दोनों पर विपरीत असर होता है। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटती है। जब मौद्रिक नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाता तो इसे तटस्थ नीति कहा जाता है।

अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्राथमिकताएँ निम्नलिखित हैं:

• सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि: GDP किसी देश की अर्थव्यवस्था की समग्र आकार को मापता है. GDP में वृद्धि से देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है.
• महंगाई को नियंत्रित करना: महंगाई से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है और जीवन कठिन हो जाता है. सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का उपयोग करना चाहिए.
• बेरोजगारी को कम करना: बेरोजगारी से लोगों की आय कम हो जाती है और वे गरीबी में आ जाते हैं. सरकार को बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए.
• आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: आर्थिक विकास से देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है. सरकार को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए.
• सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना: सरकार को सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करना चाहिए. सरकार को गरीबी, भेदभाव और अशिक्षा को दूर करने के लिए कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए.
• पर्यावरण संरक्षण: सरकार को पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए. सरकार को प्रदूषण को कम करना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति के प्रमुख पहलु निम्नलिखित हैं:

• ब्याज दरें: RBI ब्याज दरों को बढ़ाकर या घटाकर अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति को नियंत्रित करता है. ब्याज दरें बढ़ने से उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे खपत और निवेश में कमी आती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. ब्याज दरें घटने से उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे खपत और निवेश बढ़ता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है.
• खुले बाजार परिचालन: RBI खुले बाजार परिचालन के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति को नियंत्रित करता है. खुले बाजार परिचालन में, RBI सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है. जब RBI सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, तो यह अर्थव्यवस्था में नकदी डालता है. जब RBI सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है, तो यह अर्थव्यवस्था से नकदी निकालता है.
• नकद आरक्षित अनुपात: RBI नकद आरक्षित अनुपात के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति को नियंत्रित करता है. नकद आरक्षित अनुपात एक कानून है जो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकदी के रूप में RBI के पास रखना अनिवार्य करता है. जब बैंक अपनी नकदी आरक्षित को बढ़ाते हैं, तो वे उधार देने में सक्षम होते हैं. जब बैंक अपनी नकदी आरक्षित को कम करते हैं, तो वे उधार देने में सक्षम नहीं होते हैं.
• विदेशी मुद्रा भंडार: RBI विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति को नियंत्रित करता है. विदेशी मुद्रा भंडार में RBI के पास रखे विदेशी मुद्रा नोट, सोना और अन्य विदेशी निवेश शामिल हैं. जब RBI विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करता है, तो यह अर्थव्यवस्था में नकदी डालता है. जब RBI विदेशी मुद्रा भंडार में कमी करता है, तो यह अर्थव्यवस्था से नकदी निकालता है.

RBI की मौद्रिक नीति के प्रभाव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ते हैं. इन प्रभावों में शामिल हैं:

ब्याज दरों पर प्रभाव: RBI की मौद्रिक नीति ब्याज दरों को प्रभावित करती है. जब RBI ब्याज दरों को बढ़ाता है, तो यह ऋण लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे निवेश और खपत कम हो जाती है. जब RBI ब्याज दरों को घटाता है, तो यह ऋण लेना सस्ता हो जाता है, जिससे निवेश और खपत बढ़ जाती है.

मुद्रास्फीति पर प्रभाव: RBI की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को भी प्रभावित करती है. जब RBI ब्याज दरों को बढ़ाता है, तो यह मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च ब्याज दरें निवेश और खपत को कम करती हैं, जिससे मांग कम हो जाती है और कीमतें स्थिर होती हैं. जब RBI ब्याज दरों को घटाता है, तो यह मुद्रास्फीति को बढ़ाने में मदद कर सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कम ब्याज दरें निवेश और खपत को बढ़ाती हैं, जिससे मांग बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं.

आर्थिक विकास पर प्रभाव: RBI की मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है. जब RBI ब्याज दरों को बढ़ाता है, तो यह आर्थिक विकास को कम करने में मदद कर सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च ब्याज दरें निवेश और खपत को कम करती हैं, जिससे मांग कम हो जाती है और आर्थिक विकास धीमा हो जाता है. जब RBI ब्याज दरों को घटाता है, तो यह आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद कर सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कम ब्याज दरें निवेश और खपत को बढ़ाती हैं, जिससे मांग बढ़ जाती है और आर्थिक विकास तेज हो जाता है.

RBI की मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है. RBI की मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. RBI मौद्रिक नीति को ब्याज दरों को नियंत्रित करके और मुद्रा आपूर्ति को प्रबंधित करके लागू करता है.

ब्याज दरें ऋण की लागत को प्रभावित करती हैं. जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो ऋण लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे मांग कम हो जाती है और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है. जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो ऋण लेना सस्ता हो जाता है, जिससे मांग बढ़ती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है.

मुद्रा आपूर्ति भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है. जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, तो मूल्य स्तर बढ़ता है, जिससे मुद्रास्फीति होती है. जब मुद्रा आपूर्ति घटती है, तो मूल्य स्तर घटता है, जिससे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है.

RBI वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है. वित्तीय स्थिरता का अर्थ है कि वित्तीय प्रणाली सुरक्षित और कुशल है. वित्तीय प्रणाली में बैंक, बीमा कंपनियां, और अन्य वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं. ये संस्थाएं लोगों को धन उधार देती हैं और निवेश करती हैं. वित्तीय प्रणाली के स्थिर होने से लोगों को धन उधार लेना और निवेश करना आसान हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है.

RBI वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय करता है:

• बैंकों का विनियमन करना
• बैंकों को उधार देने के लिए धन उपलब्ध कराना
• बैंकों को जोखिम को कम करने में मदद करना
• वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता पैदा करने वाली घटनाओं का पता लगाना और उनका मुकाबला करना
• RBI मौद्रिक नीति की विश्लेषणा 2023

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2023 में अपनी मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे सख्त किया है. RBI ने मार्च, मई और जून में रेपो रेट में क्रमशः 25, 40 और 50 आधार अंकों की वृद्धि की है. रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है. रेपो रेट में वृद्धि से बैंकों को भी अपने ग्राहकों को उधार देने के लिए अधिक ब्याज दरों का भुगतान करना होगा, जिससे मांग में कमी आएगी और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगेगा.

RBI ने अपनी मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे सख्त करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है. जनवरी 2023 में मुद्रास्फीति दर 6.07% थी, जो RBI के 4% के लक्ष्य से अधिक है. RBI का मानना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे सख्त करना आवश्यक है.

हालांकि, RBI को अपनी मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे सख्त करने के कारणों के बारे में चिंता है. एक चिंता यह है कि मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे सख्त करने से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है. एक अन्य चिंता यह है कि मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे सख्त करने से वित्तीय बाजार अस्थिर हो सकते हैं.

RBI ने अपनी मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे सख्त करने के कारणों के बारे में चिंता है, लेकिन RBI का मानना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है. RBI अपनी मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे सख्त करके इन दो लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है.

संक्षिप्त निष्कर्ष

संक्षेप में, RBI की मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयास भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं. इन प्रयासों से मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है.

RBI की मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. RBI मौद्रिक नीति को ब्याज दरों को नियंत्रित करके और मुद्रा आपूर्ति को प्रबंधित करके लागू करता है.

ब्याज दरें ऋण की लागत को प्रभावित करती हैं. जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो ऋण लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे मांग कम हो जाती है और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है. जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो ऋण लेना सस्ता हो जाता है, जिससे मांग बढ़ती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है.

मुद्रा आपूर्ति भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है. जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, तो मूल्य स्तर बढ़ता है, जिससे मुद्रास्फीति होती है. जब मुद्रा आपूर्ति घटती है, तो मूल्य स्तर घटता है, जिससे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है.

RBI वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है. वित्तीय स्थिरता का अर्थ है कि वित्तीय प्रणाली सुरक्षित और कुशल है. वित्तीय प्रणाली में बैंक, बीमा कंपनियां, और अन्य वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं. ये संस्थाएं लोगों को धन उधार देती हैं और निवेश करती हैं. वित्तीय प्रणाली के स्थिर होने से लोगों को धन उधार लेना और निवेश करना आसान हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है.

RBI वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय करता है:

• बैंकों का विनियमन करना
• बैंकों को उधार देने के लिए धन उपलब्ध कराना
• बैंकों को जोखिम को कम करने में मदद करना
• वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता पैदा करने वाली घटनाओं का पता लगाना और उनका मुकाबला करना
• RBI की मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयास भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं. इन प्रयासों से मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है.

ये भी पढ़ें:-“फॉक्सकॉन के बाद वेदांता के शेयर्स पर नजरें, भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के संयुक्त उद्यम से वापसी की घोषणा”