प्रधान मंत्री आवास योजना ( PM AWAS YOJANA )

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) भारतीय सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष केंद्रीय योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को सस्ते और आवासीय सुविधाओं से युक्त आवास प्रदान करना है। यह योजना 1 जून 2015 से चल रही है और पूरे देश में लागू है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लोग आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं:

1. संघीय राज्य कर्मचारी और सरकारी नौकरी करने वाले लोग
2. शहरी क्षेत्रों में निवासी गरीब परिवार
3. स्वामित्व में न होने के कारण खुद का आवास नहीं खरीद सकने वाले गरीब परिवार
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग
5. लघु और सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासी परिवार

इस योजना के तहत प्रदान की जा रही सुविधाएं शामिल हैं:

1. सस्ते आवास के लिए वित्तीय सहायता या ग्राहकों के ब्याज पर सब्सिडी
2. विकास क्षेत्र में आवास की निर्माण की व्यवस्था
3. पारितोषिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत
4. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए मुद्रा ऋण

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): इसके तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को सस्ते आवास प्रदान किए जाते हैं। इसमें मुख्य तौर पर पारितोषिक और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित आवास की व्यवस्था शामिल होती है।
2. आवासों के लिए ऋण योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सस्ते आवास की खरीदारी के लिए आवास ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण ग्राहकों को आसान किश्तों में व्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
3. योग्यता मापदंडों की आवश्यकता: योग्यता मापदंडों के आधार पर, प्रधानमंत्री आवास योजना उपयुक्त आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों को चयनित करती है। यह योग्यता मापदंड आय, आवासीय स्थान, जनसंख्या के आधार पर स्थापित किए गए हैं।
4. नगरीय क्षेत्रों में आवास का विकास: प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्रों के लिए आवास के विकास का भी ध्यान दिया जाता है। इसमें शहरी क्षेत्रों में सस्ते आवासों के निर्माण, पुनर्निर्माण, और आवासीय सुविधाओं का विकास शामिल होता है।
5. महिला सशक्तिकरण: योजना में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था होती है। इसके माध्यम से महिलाओं को स्वतंत्र आवासीय सुविधाओं का लाभ मिलता है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का मौका प्रदान किया जाता है।

ये थे कुछ महत्वपूर्ण जोड़ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं। इन जोड़ों के माध्यम से, योजना गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को सस्ते और गुणवत्ता युक्त आवास प्रदान करने का प्रयास करती है और समाज के विभिन्न वर्गों को समान आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करती है।

इसकी शुरुआत कब हुई ?

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की शुरुआत 1 जून 2015 को हुई। यह योजना भारतीय सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को सस्ते आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना पूरे देश में लागू है और उस समय से लाखों लोगों को सुविधाजनक आवास प्रदान किए गए हैं।

इसकी विशेस्ता क्या क्या है ?

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. आवास की वित्तीय सहायता: योजना के तहत, आवास की खरीदारी के लिए ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें ग्राहकों को ब्याज पर सब्सिडी या ऋण की राशि प्रदान की जाती है, जिससे सस्ते आवास की खरीद पर आर्थिक दबाव कम होता है।
2. आवास के लिए योग्यता मापदंड: योजना में आवास प्राप्त करने के लिए योग्यता मापदंड होते हैं। इसमें आय, आवासीय स्थान, जनसंख्या के आधार पर ग्राहकों का चयन किया जाता है।
3. शहरी और ग्रामीण आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दो अलग-अलग योजनाएं हैं – शहरी आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) और ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin)। यह दोनों क्षेत्रों में गरीब परिवारों को सस्ते आवास की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं।
4. आवास का विकास और मरम्मत: योजना के तहत आवास के निर्माण और मरम्मत की व्यवस्था होती है। यह आवास के निर्माण और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि गरीब परिवार अच्छे और सुरक्षित आवास में रह सकें।
5. महिला सशक्तिकरण: योजना में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण होती है। महिलाएं स्वतंत्र आवासीय सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का मौका मिलता है।
6. समान आवासीय सुविधाएं: योजना का मुख्य उद्देश्य समान आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है। इसके तहत सस्ते आवासों में आवासीय सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कों की सुविधा आदि प्रदान की जाती है।
7. आवासीय ऋण सब्सिडी: योजना के तहत, आवासीय ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से, ग्राहकों को आवासीय ऋण पर ब्याज दर में कटौती मिलती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आरामदायक बनाया जाता है।
8. अनुदान का प्राथमिकता स्तर: योजना में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को अनुदान की प्राथमिकता दी जाती है। इसके माध्यम से, सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ते आवास प्रदान करने में सक्षम होती है।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में सामरिक आवास: योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामरिक आवासों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्मी पर्सनल और अन्य सुरक्षा बलों के लिए आवास विकसित किए जाते हैं।
10. पटवारी आवासीय योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पटवारी आवासीय योजना भी होती है। इसके माध्यम से, पटवारी और अन्य सरकारी कर्मचारियों को सस्ते आवास प्रदान किए जाते हैं।
11. साक्षरता और कौशल विकास: योजना के अंतर्गत, साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत, आवासीय विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिससे ग्राहकों को रोजगार के अवसर मिलते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रदर्शन

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास के विकास के लिए कई प्रदर्शन हुए हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण प्रदर्शन दिए गए हैं:

2. आवास के निर्माण: योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए आवासों का निर्माण किया गया है। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
3. आवासीय सुविधाएं: योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विकास किया गया है। इसमें बिजली, पानी, सड़क, जनसंख्या सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाएं सुलभता से उपलब्ध हों और जीवन गुणवत्ता में सुधार हो।
4. घरेलू शौचालय: योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू शौचालय के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया है। इससे स्वच्छता और स्वास्थ्य के मामले में सुधार हुआ है और संसाधनों की बचत होती है।
5. सामाजिक आवास: योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आवासों का निर्माण हुआ है। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दलितों, अनुसूचित जनजातियों, बेरोजगार युवाओं और अन्य समाजसेवी तत्वों को सस्ते आवास प्रदान किए जाते हैं।
6. आवास वितरण: योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए आवासों का वितरण किया गया है। गरीब परिवारों को सस्ते आवास प्रदान करने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान की है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का मौका दिया है।
7. आधारित निर्माण: योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के निर्माण पर आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च कम होता है और निर्माण की गतिविधियों को तेजी से पूरा किया जा सकता है।
8. बेहतर वास्तुकला और निगमन: योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहतर वास्तुकला और निगमन की प्रोत्साहना की जाती है। इसके तहत, नए आवासों का निर्माण विशेषज्ञ वास्तुकारों और निगमकर्मियों के सहयोग से किया जाता है ताकि आवासों की गुणवत्ता और दिखावट में सुधार हो सके।
9. संगठनात्मक प्रबंधन: योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में संगठनात्मक प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार स्थानीय समुदायों, स्वयंसेवी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं आदि के साथ सहयोग करती है ताकि योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके और सुविधाएं संचालित की जा सकें।
10. गरीब महिलाओं की सशक्तिकरण: योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत, महिलाओं को आवास की सुविधा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का मौका दिया जाता है।
11. पर्यावरणीय सतत विकास: योजना में पर्यावरणीय सतत विकास को महत्व दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए आवासों के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरचना को ध्यान में रखा जाता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग किया जा सके और पर्यावरण को क्षति न हो।

 

किस वर्ग के लोग लाभार्थी हो सकते हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों के लोग लाभार्थी हो सकते हैं:

1. आदिवासी जनजाति: आदिवासी जनजाति के सदस्य योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त कर सकते हैं।
2. दलित: दलित समुदाय के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3. गरीब लोग: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब लोग इस योजना से आवास प्राप्त कर सकते हैं।
4. महिलाएं: योजना के अंतर्गत महिलाएं भी आवास के लिए आवेदन कर सकती हैं और इसका लाभ उठा सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोग: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस योजना के तहत आवास प्राप्त कर सकते हैं।

6. निर्धन वृद्ध नागरिक: योजना के अंतर्गत निर्धन वृद्ध नागरिकों को भी आवास प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इससे वृद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्वावलंबन की भावना प्राप्त होती है।
7. रणभूमि विकसित क्षेत्र: योजना के तहत रणभूमि विकसित क्षेत्रों में आवास प्रोत्साहित किया जाता है। इसके द्वारा ऐसे क्षेत्रों में आवास की व्यापक विकास और बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
8. बेरोजगार युवा: योजना में बेरोजगार युवाओं को आवास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने का मौका मिलता है और उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित आवास प्राप्त होता है।
9. रणनीतिक प्रतिस्पर्धा क्षेत्र: योजना के अंतर्गत रणनीतिक प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी आवास के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है। इससे कर्मठ लोगों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाता है और उन्हें सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास प्राप्त होता है।
10. विशेष आर्थिक समूह: योजना के अंतर्गत विशेष आर्थिक समूहों को भी आवास प्राप्त करने का लाभ मिलता है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को समान आवास के मौके प्राप्त होते हैं।

ये जोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्य लक्ष्यों और समूहों को दर्शाते हैं जिन्हें सरकार आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

नियम व् शर्तें ?

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बनने के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तें हो सकती हैं:

1. आवेदनकर्ता का नागरिकता प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि) होना आवश्यक है।
2. योजना के लिए आवेदनकर्ता का परिवारिक आयकरण (Income Tax Returns) होना चाहिए या उन्हें प्राथमिकता दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हों।
3. आवेदनकर्ता को योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने के लिए वांछित लोकेशन (पहले से तैयार आवासीय प्रोजेक्ट या स्वतंत्र मकान के लिए) का चयन करना होगा।
4. योजना के तहत आवास प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि आवास की आयु सीमा, वास्तुकला और अन्य मानकों का पालन करना।
5. आवेदनकर्ता का बैंक खाता होना चाहिए, जिसका उपयोग आवास के लिए वित्तीय लेन-देन में किया जाएगा।
6. आवेदनकर्ता को योजना के अंतर्गत आवास की कीमत और भुगतान समय संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा।
7. आवेदनकर्ता को योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा, जैसे कि आवास पंजीकरण प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र आदि।
8. आदिवासी जनजाति: आदिवासी जनजाति के लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित आवास की सुविधा मिलती है और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
9. सामाजिक और आर्थिक दुर्बलता: योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक दुर्बलता वाले लोग भी आवास प्राप्त कर सकते हैं। इससे इस वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा प्राप्त होती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
10. विकलांग: योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों को भी आवास प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इससे उन्हें आदर्श आवास की सुविधा और अच्छी जीवन गुणवत्ता की सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
11. स्वावलंबी महिलाएं: योजना में स्वावलंबी महिलाओं को भी आवास प्राप्त करने का मौका मिलता है। इससे महिलाओं को स्वतंत्रता, स्वावलंबन और सुरक्षा की सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
12. सेना कर्मियों: योजना के अंतर्गत सेना कर्मियों को भी आवास प्राप्त करने का लाभ मिलता है। इससे सेना कर्मियों की सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त होता है और उन्हें अच्छी आवासिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

ये जोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्य लक्ष्यों और समूहों को दर्शाते हैं जिन्हें सरकार आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

सम्बंधित विभाग कौन कौन से हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के निर्माण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित संबंधित विभाग और अधिकारी होते हैं:

1. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs): यह मंत्रालय योजना के निर्माण, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। यह मंत्रालय योजना की नीति निर्माण, मार्गदर्शन, निगरानी, वित्तीय योजना तैयारी, परियोजना मानदंड निर्माण आदि कार्य करता है।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development): यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए नीति निर्माण, परियोजना कार्यान्वयन, वित्तीय मदद, निगरानी आदि कार्य करता है।
3. राज्य सरकार: प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन और प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। हर राज्य में एक या एक से अधिक विभाग योजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

नगरपालिका/नगर निगम: नगरपालिका और नगर निगम भी प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन में सहायक होते हैं। इन स्थानीय निकायों को योजना के कार्यों का निगरानी करनी होती है और आवास के लिए आवेदनों की प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं।

5. आवास वितरण एजेंसियां: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास वितरण एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं। ये एजेंसियां आवास की आवश्यकतानुसार आवास योजना के लाभार्थियों को आवास देने के लिए कार्य करती हैं।
6. बैंक और वित्तीय संस्थाएं: प्रधानमंत्री आवास योजना में बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी शामिल होती हैं। ये संस्थाएं ऋण और वित्तीय सहायता के माध्यम से आवास प्रदान करती हैं। आवास के लिए आवेदन देने, ऋण के लिए पात्रता मापदंड का मूल्यांकन करने और आवास के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य ये संस्थाएं करती हैं।
7. ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वशासित प्रशासनिक इकाइयां: योजना के तहत ग्राम पंचायत और स्थानीय स्वशासित प्रशासनिक इकाइयां भी सहायता प्रदान करती हैं। इन इकाइयों की जिम्मेदारी होती है योजना के लाभार्थियों के आवास आवेदनों का संचालन करना, आवास परियोजनाओं के निर्माण का निगरानी करना, आवास वितरण का कार्य करना आदि।

ये जोड़े प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंधित संगठन और स्थानीय स्तर के अधिकारी दिखाते हैं जो योजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं।

पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक की?

प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न होती है:

1. पंजीकरण: योजना के लाभार्थी अपना पंजीकरण करवाते हैं। पंजीकरण के लिए उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों की जरूरत होती है।
2. पात्रता मापदंड: पंजीकृत आवेदकों की पात्रता मापदंड की जांच की जाती है। इसमें आवेदक की आय, जाति, लिंग, वृद्धावस्था, शारीरिक विकलांगता आदि का मूल्यांकन किया जाता है।
3. प्रदेशिक योजना का चयन: आवेदकों के पात्रता मापदंड के आधार पर उन्हें प्रदेशिक योजना का चयन किया जाता है। प्रदेशिक योजना आवेदकों को आवास देने के निर्देश तय करती है।
4. ऋण प्रदान: पात्र आवेदकों को ऋण प्रदान किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है जिसे आवास बनाने या मरम्मत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
5. निर्माण और निगरानी: ऋण प्रदान के बाद, आवास के निर्माण और निगरानी का कार्य शुरू होता है। निर्माण के दौरान, निर्माण कंपनियों का चयन किया जाता है और उनका काम समाप्त किया जाता है। इसके बाद निगरानी का कार्य किया जाता है ताकि आवास संबंधित मानकों और मानदंडों के अनुसार निर्माण हो सके।
6. आवास का वितरण: निर्मित आवास का वितरण किया जाता है जिसमें लाभार्थियों को उनके नये आवासों में विकसित करने के लिए सहायता मिलती है। इसमें आवास की दस्तावेज़ीकरण, पंजीकृत आवेदकों के लिए आवास की प्राथमिकता क्रमांक का मूल्यांकन, और वितरित आवासों की जांच शामिल होती है।
   7. आवास निगरानी एजेंसी (Housing Regulatory Agency): यह एजेंसी योजना के नियामक और निगरानी का कार्य संभालती है। इसे आवास योजना के तहत निर्माण की गई आवासों की गुणवत्ता, मानकों का पालन और निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता है।
   8. जिला और ग्राम स्वयंसेवी संगठन: योजना के अंतर्गत, जिला और ग्राम स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। इन संगठनों की भूमिका होती है आवास योजना के बारे में जागरूकता फैलाना, आवेदकों की पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता करना, और योजना के लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित करना।
   9. आवास विभाग: राज्य सरकार के आवास विभाग योजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन में संलग्न होता है। इस विभाग की जिम्मेदारी होती है योजना की नीतियों का तय करना, कार्यान्वयन निर्देशिकाओं की तैयारी करना, और योजना की प्रगति का मॉनिटरिंग करना।
   10. बैंक और वित्तीय संस्थाएं: आवास योजना के लिए आवास ऋण प्रदान करने की कार्यप्रणाली में बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी शामिल होती हैं। इन संस्थाओं की मदद से आवास ऋण प्रदान किया जाता है और निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की प्रबंधन की जाती है।

   ये थे कुछ मुख्यतम संबंधित विभाग और संगठन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करते हैं।

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